नेपालमा सञ्चालित सामुदायिक वन कार्यक्रम वन विनासको विरुद्धमा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा वन संरक्षण र प्रवर्धन गरेको विश्वकै एउटा सफलताको उदाहरणीय र नमूना काम हो । यी सफलता हुँदाहुँदै पनि ठूलो संख्यामा स्थानीय समुदाय तथा आदिवासी जनजातिहरु वन तथा जमिन माथिको अधिकारबाट अझैपनि वञ्चित रहेका छन् र सामुदायिक वनमा संलग्न हुन र त्यसबाट उचित लाभ प्राप्त गर्न नीतिगत रुपमा समेटिन सकेका छैनन् । वन संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय समुदायको अधिकार नीतिगत रुपमा स्थापित गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले विगत लामो समयदेखी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीनै तहमा नीतिगत वहस, पैरवी गर्दे समुदायको अधिकार स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दे आइरहेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै वन संरक्षणका लागि गर्दै आएको संघर्ष र योदानका कारण ३९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वन क्षेत्र ४४.७४ प्रतिशत पुग्न सफल भएको छ । जुन कार्य सामुदायिक वनको देशव्यापी विस्तारका माध्यमबाट मात्र सम्भव भएको हो । यसबाट वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणका साथै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन एवं प्रकोप न्यूनीकणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुगेकोले आगामी दिनमा वन क्षेत्रको विकास समृद्धी र प्रवर्दनको लागि .आवाज उठाउनुपर्ने तथा सामुदायिक वनमा देखिएको उद्यमको सम्भावना तथा पर्यापर्यटनका गतिवधि सचालनकालागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै अगाडी वढाउनु पर्दछ ।

समुदायको अधिकार स्थापित गर्न हाल स्थानीय वन ऐन निर्माणमा स्थानीय सरकारको चासो र चिन्ता वढ्दै गएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेखित वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा प्रत्याभूत गराउनका साथै वनको दिगो व्यवस्थापन, न्यायोचित वितरणको माध्यमबाट स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, वातावरणीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउदै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय वन ऐनको आवश्यकता महसुस भएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले वन क्षेत्रको दिगो विकास र ब्यवस्थापन गर्नकालागि विगत लामो समयदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गर्दे आइरहेको छ । प्रदेशमा नीतिगत छलफल तथा स्थानीय स्तरमा वन ऐनको आवश्यकता र यसको महत्वका सन्र्दर्भमा छलफल चलाइरहेको छ । फलस्वरुप नेपालमा करिव १६५ स्थानीय सरकारले स्थानीय वन ऐन निर्माण गरेर कार्यविधि मार्फत कार्यन्वयनमा लैजाने प्रकृयामा छन् ।